संजय शर्मा, राजनीतिक संपादक

जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग को बार-बार विकास और समाधान के नाम पर पेश किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यह मुद्दा अक्सर जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटकाने के लिए उछाला जाता है। जब लोग रोज़गार, महंगाई, खराब सड़कों, बिजली-पानी और पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली जैसे सवाल उठाते हैं, तब ऐसे भावनात्मक और विभाजनकारी मुद्दों को आगे कर दिया जाता है।

ध्यान भटकाने की राजनीति

अलग जम्मू राज्य का मुद्दा समाधान से ज़्यादा एक राजनीतिक औज़ार बनता जा रहा है। इससे बहस की दिशा बदल जाती है और सरकार से जवाबदेही तय करने के बजाय जनता को नए विवादों में उलझा दिया जाता है। असली सवाल—लोकतंत्र की बहाली और जवाबदेह शासन—पीछे छूट जाते हैं।

लेह का अनुभव: चेतावनी भरा सबक

लद्दाख को अलग कर केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के समय बड़े-बड़े वादे किए गए थे। लेकिन आज लेह और करगिल के लोग छठे शेड्यूल, ज़मीन और रोज़गार की सुरक्षा तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यह अनुभव साफ़ दिखाता है कि सिर्फ़ नक्शा बदल देने से जनता की परेशानियां खत्म नहीं होतीं।

पीर पंजाल क्षेत्र: अनदेखा सच

अगर जम्मू को अलग राज्य बनाया जाता है, तो पीर पंजाल क्षेत्र (राजौरी–पुंछ) सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। यहां के लोगों की भाषा, संस्कृति और रहन-सहन जम्मू से कम और कश्मीर से ज़्यादा मेल खाते हैं। ऐतिहासिक रूप से भी उनका व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य कश्मीर से जुड़ा रहा है।

बिना जन-सहमति इस क्षेत्र को किसी नए ढांचे में फिट करना सामाजिक और सांस्कृतिक अन्याय होगा। इसके साथ ही, नई राजनीतिक व्यवस्था में इस क्षेत्र की आवाज़ कमजोर पड़ने का खतरा भी बना रहेगा।

चिनाब वैली: एक और बड़ा सवाल

पीर पंजाल के साथ-साथ चिनाब वैली—डोडा, किश्तवाड़ और रामबन—भी इस बहस का अहम हिस्सा है, जिस पर जानबूझकर कम बात की जाती है। चिनाब वैली के लोगों की पहचान, संस्कृति और सामाजिक ताना-बाना भी जम्मू से ज़्यादा कश्मीर से मेल खाता है।

यह इलाका पहले से ही भौगोलिक कठिनाइयों, सीमित संसाधनों और विकास की कमी से जूझ रहा है। अगर अलग जम्मू राज्य के नाम पर चिनाब वैली को बिना उसकी राय के शामिल किया गया, तो यह क्षेत्र भी राजनीतिक उपेक्षा और असंतोष का शिकार हो सकता है।

जन-सहमति के बिना फैसला लोकतंत्र के खिलाफ

पीर पंजाल और चिनाब वैली दोनों यह सवाल उठाते हैं कि क्या किसी भी पुनर्गठन से पहले वहां की जनता से राय ली जाएगी? या फिर यह फैसले ऊपर से थोप दिए जाएंगे? लोकतंत्र में किसी क्षेत्र के भविष्य का निर्णय उसकी जनता की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता।

पूर्ण राज्य का दर्जा: असली मुद्दा

आज जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी और जायज़ मांग है—पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना। लेकिन इस मूल सवाल से ध्यान हटाने के लिए अलग-अलग नए मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। यह न तो जनता के हित में है और न ही लोकतंत्र के।

निष्कर्ष

लेह का अनुभव, पीर पंजाल की सच्चाई और चिनाब वैली की उपेक्षा—तीनों मिलकर यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि अलग जम्मू राज्य की मांग समाधान नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने की राजनीति बनती जा रही है।

जम्मू-कश्मीर का भविष्य विभाजन में नहीं, बल्कि एकता, समान विकास, जन-सहमति और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली में ही सुरक्षित है।

The Ministry of Home Affairs has ordered the transfer of two Indian Police Service (IPS) officers of the AGMUT cadre from Jammu and Kashmir to Puducherry with immediate effect.

According to an order issued by the Government of India, Divya D (AGMUT: 2018) and Ragav S (AGMUT: 2018), who are currently posted in Jammu and Kashmir, have been transferred to Puducherry until further orders.

The transfer has been approved by the competent authority and conveyed to the Union Territory administration through the Chief Secretary of Jammu and Kashmir.

Chief Secretary Atal Dulloo on Wednesday reviewed the implementation of road safety measures in Jammu and Kashmir, as mandated by the Supreme Court, and underscored the need for extensive use of GIS-based data to identify vulnerable and accident-prone road stretches across districts.

Chairing a high-level meeting, the Chief Secretary said that data-driven identification of black spots would enable focused technological, engineering and enforcement interventions, significantly reducing road accidents in the Union Territory. He directed the concerned departments to prepare a clear, time-bound roadmap for the implementation of each Supreme Court directive on road safety.

The meeting was attended by administrative secretaries of concerned departments, senior Traffic Police officers and heads of departments, while Deputy Commissioners participated through video conferencing from their respective districts.

Dulloo emphasised leveraging transport and traffic data to guide targeted safety measures, strategic deployment of traffic police and engineering corrections on stretches prone to frequent accidents. Stressing deterrence as a critical component of road safety, he directed strict punitive action against habitual and serious traffic violators, including cancellation of driving licences, registration certificates and other statutory measures.

The Chief Secretary also reviewed the road accident scenario in J&K using data from the i-RAD portal, analysing trends based on time of day, monthly patterns, district-wise distribution, road classification and nature of violations leading to accidents.

Road construction agencies, including PWD, NHAI, NHIDCL, BRO and SAMPARK, briefed the meeting on steps taken to remove identified black spots in line with the Black Spot Protocol. Measures related to traffic calming, installation of safety signage and fitting of speed-limiting devices in school buses were also reviewed to enhance student safety.

Secretary, Transport Department, Avny Lavasa, presented details on the functioning of the i-RAD and e-DAR portals, informing that since June 2022, a total of 20,135 road accidents involving 32,819 persons have been reported in J&K, resulting in 3,688 fatalities and 29,131 injuries. She said most accidents occurred on major highways, particularly in Jammu, Kathua, Udhampur and Rajouri districts, with peak timings between 3 pm and 9 pm. Rash driving and over-speeding accounted for nearly 50 per cent of accidents reported in 2025.

The Transport Department also shared enforcement data, stating that over 92,000 challans were issued in 2024 and 2025, with fines amounting to more than Rs 26 crore. Major violations included non-wearing of helmets and seat belts, mobile phone use while driving, over-speeding and jumping red lights.

IGP Traffic M. Suleman briefed the meeting on surveillance systems under the Integrated Traffic Management System (ITMS) and Intelligent Light Traffic System (ILTS) in Jammu and Srinagar. He said the Traffic Police enforced nearly 45 lakh e-challans between 2023 and 2025, imposing fines exceeding Rs 350 crore, while seizing thousands of vehicles for violations of the Motor Vehicles Act.

The meeting also reviewed the implementation of the Road Accident Victim Fund, establishment of trauma care facilities along highways, and the functioning of the Institute of Driving Training and Research (IDTR) at Kot Bhalwal and the Inspection and Certification Centre (ICC) at Samba. The performance of the District Infrastructure Quality Control mechanism in conducting road safety audits was also assessed.

Reiterating the government’s commitment to road safety, the Chief Secretary said coordinated enforcement, engineering solutions, public awareness and strict adherence to judicial and statutory norms are essential to save precious lives in Jammu and Kashmir.

 Chief Minister Omar Abdullah on Thursday chaired a meeting of the Council of Ministers here in the run-up to the upcoming budget session of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly, scheduled to begin on February 2 with the address of Lieutenant Governor Manoj Sinha.

According to a post by the Chief Minister’s Office on X, the cabinet meeting was held at the Civil Secretariat in Jammu to deliberate on key matters of public and administrative importance. As per procedure, all decisions taken during the meeting will come into effect after receiving the approval of the Lieutenant Governor.

The meeting was attended by Deputy Chief Minister Surinder Kumar Choudhary and cabinet ministers, including Sakina Itoo, Javed Ahmed Rana, Javid Ahmed Dar and Satish Sharma. Chief Secretary Atal Dulloo was also present, officials said.

Although no detailed official statement was issued following the meeting, officials indicated that discussions included the Lieutenant Governor’s address to the Legislative Assembly at the commencement of the budget session, as well as proposed welfare measures to be incorporated in the annual budget.

Chief Minister Abdullah, who also holds the finance portfolio, is set to present the second budget of his government during the forthcoming session of the Assembly.